आठवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार व पेंशन संबंधी निर्णय घेण्यासाठी सरकार मार्फत वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. भारत सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये कॅबिनेट ने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा करताना याबाबत माहिती देताना सांगितले की आठवा वेतन आयोग स्थापन केल्या पासून एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली जाईल. केंद्र सरकार कडून अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करून आयोग स्थापन केला जाईल. व आयोगाकडून देशातील सर्व राज्यातील सरकारी कार्यालये आणि कर्मचारी यांच्या सोबत चर्चा करून, येणाऱ्या सूचना विचारात घेऊन तसेच महागाई, राहणीमान, व कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या आवश्यक खर्चाचा विचार करून शिफारशी तयार करण्यात येतील.
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करून आयोगामार्फत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेंशन वाढीसाठी सुधारित शिफारशी तयार करण्यात येणार असून जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन कडून शिफारशी लागू करण्यात येतील.
जानेवारी 1946 ला पहिला वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता.व मे 1947 ला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या.तेव्हा पासून ते आता पर्यंत एकूण सात वेळा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. मागिल सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना 28 फेब्रुवारी 2014 ला करण्यात आली होती व 1 जानेवारी 2016 ला सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर आता 10 वर्षांनी आठवा वेतन आयोग स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे.दर वर्षी वाढत चाललेल्या महागाई मुळे आवश्यक खर्च करणे अवघड होत चालले आहे. महागाईचा सामना करण्यासाठी दर 10 वर्षांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व पेंशन मध्ये संशोधन करून आवश्यक ती वाढ करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
2026 मध्ये सातवा वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपत असून नवीन वेतनाच्या शिफारशी तयार करताना अनेक महिने लागतात म्हणून एक वर्ष आधी पासूनच वेतन व पेंशन वाढीसाठी शिफारशी तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन कडून शिफारशी लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार व पेंशन मध्ये मोठी वाढ झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळेल.
आठवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन साठी फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे असा आकडा असतो. ज्याचा वापर करून कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेंशन ठरविली जाते.फिटमेंट फॅक्टर चे सूत्र वापरून कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पे चे गणित केले जाते. बेसिक पे चा गुणाकार फिटमेंट फॅक्टरच्या आकड्याशी करून जे उत्तर येईल त्यातून किती पगारवाढ होईल ते ठरवले जाते.फिटमेंट फॅक्टर हा मल्टिप्लायर म्हणून वापरला जातो. महागाई व राहणीमान विचारात घेउन फिटमेंट फॅक्टर ठरवला जातो. मागील वेतन आयोगा प्रमाणेच फिटमेंट फॅक्टर चा आकडा वाढवून पगार व पेंशन निश्चित करेल.
आठवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन लागू झाल्यास पगार व पेंशन मध्ये किती वाढ होईल ?
सध्या सातवा वेतन आयोग लागू आहे. त्यामध्ये वेतन गणना करताना फिटमेंट फॅक्टर 2.57 इतका वापरला जातो. त्याचा वापर करून पगार व पेंशन ठरवली जाते. उदाहरण पुढीलप्रमाणे
कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पे जर 18000 असेल तर
18000 × 2.57 = 46260
म्हणजेच 2.57 फिटमेंट फॅक्टर नुसार सध्याचा पगार हा 46260 इतका ठरवला जाईल.
आठवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन मध्ये वेतन गणना करताना
फिटमेंट फॅक्टर हा 3 ते 3.5 इतका वाढविण्यात यावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. तरी सरकार फिटमेंट फॅक्टर 2.86 इतका ठरवू शकते असा अंदाज आहे.
2.86 फिटमेंट फॅक्टर नुसार जर कॅलक्युलेशन केल्यास
18000 × 2.86 = 51480
म्हणजेच 51480 इतका बेसिक पे होईल.
आठवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन च्या 2.86 इतक्या फिटमेंट फॅक्टरनुसार 5220 इतकी पगारवाढ होईल अशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या बेसिक पे नुसार गणित करून किती पगारवाढ होईल याचा अंदाज करू शकतो.
150 पेक्षा जास्त व्यवसायांची यादी पाहण्यासाठी वरील फोटोवर किंवा या लिंकवर क्लिक करा.
शिफारशीनुसार फिटमेंट फॅक्टर ठरवताना घरभाडे भत्ता व प्रवास भत्ता यांची गणना केली जात नाही. महागाईनुसार घरभाडे भत्ता व प्रवास भत्ता ठरवला जातो. वाढलेल्या बेसिक पे वर घरभाडे भत्ता व प्रवास भत्ता यांची गणना केल्यास पगारात आणखीनच वाढ होते.
वेतन गणना करताना महागाई भत्ता ( DA) व महागाई सवलत ( DR) यांची गणना केली जाते. सध्याचा महागाई भत्ता दर 53% आहे. जर महागाई भत्ता ( DA ) व महागाई सवलत ( DR) 50% पेक्षा जास्त असेल तर जेव्हा नवीन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातात तेंव्हा महागाई भत्ता व महागाई सवलत आपोआपच मुळ वेतनात समाविष्ट केली जाते. म्हणजेच महागाई भत्ता हा शून्य होतो. ठराविक महिन्यांनी,वेळोवेळी महागाई भत्ता (DA) व महागाई सवलत (DR) दर वाढविला जातो.
येणाऱ्या काळामध्ये सरकार आठवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन कोणता निर्णय घेते. व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात व पेंशन मध्ये नेमकी किती वाढ होईल हे जेव्हा शिफारशी लागू होतील तेव्हा समजेल.सध्यातरी आठव्या वेतन आयोगाला मंजूरी मिळून वेतनवाढी साठी कामकाज सुरू झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
