अनुसूचित जाती कर्ज योजना

आपल्या देशामध्ये अनुसूचित जाती ( Scheduled Cast – SC ) हा समाज बऱ्याच वर्षांपासून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अनेक आव्हानांना सामोरा जात आहे. शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक संसाधनांपासून वंचित राहिलेला असल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. आजही अनेक अनुसूचित जाती कुटुंबे ही दारिद्र रेषेखालील जीवन जगत आहेत. ते पुरेसे उत्पन्न मिळवू शकत नाहीत. तसेच आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे देखील शक्य होत नाही. आपले व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांना नेहमी संघर्ष करावा लागतो. त्यासाठी अनुसूचित जाती कर्ज योजना आपण पुढे पाहणार आहोत. 

          अनुसूचित जातीमधील लोकांना येणाऱ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत विविध प्रकारच्या गरजांची पूर्तता करावी लागते. त्यामध्ये महिला, बेरोजगार तरुण, व्यवसायिक यांच्या समस्या दूर करणे गरजेचे आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असते. त्यासाठी त्यांना देशातील किंवा परदेशातील मोठमोठ्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असताना कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे अडथळा निर्माण होतो. शैक्षणिक शुल्क, वसतिगृहाचा खर्च, पुस्तके तसेच इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करता येत नाही.त्यासाठी अनुसूचित जाती कर्ज योजना विद्यार्थ्यांसाठी खूप चांगली योजना आहे.

     अनुसूचित जातींमधील महिला नेहमी कुटुंबातील इतर लोकांवर अवलंबून असतात. त्यांच्याकडे असणाऱ्या कौशल्यांना वाव देऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवलाची गरज असते. ज्यामुळे त्यांना आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र होण्यासाठी मदत होईल. 

घरगुती व्यवसाय यादी पाहण्यासाठी क्लिक करा.

शिक्षण पूर्ण झालेले सुशिक्षित बेरोजगार तरुण यांना रोजगाराच्या संधींच्या अभावामुळे शिक्षण असून देखील बेरोजगार राहावे लागते. त्यांना स्वतःचा लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज असते. 

अनुसूचित जातीमधील व्यावसायिकांना आपला नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा आहे तो व्यवसाय वाढवण्यासाठी भांडवलाची नितांत गरज असते. पुरेशा भांडवला शिवाय व्यवसाय करणे शक्य होत नाही. त्यासाठी लहान आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनुसूचित जाती कर्ज योजना ची आवश्यकता आहे. 

वरील प्रमाणे अनुसूचित जातीच्या लोकांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि विविध महामंडळाच्या अनेक कर्ज योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. या योजनांचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जातींना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तिय विकास महामंडळ मर्यादित दिल्ली (NSFDC)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तिय विकास महामंडळ दिल्ली ( NSFDC) यांच्या केंद्रीय योजना या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाकडून राबविल्या जातात, सर्वप्रथम आपण राज्याच्या योजना पाहणार आहोत.

केंद्राच्या NSFDC या अधिकृत वेबसाईट वर जाण्यासाठी क्लिक करा.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित 

अनुसूचित जाती कर्ज योजना मध्ये महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत कर्जाच्या विविध योजना राबविल्या जातात. ज्यामध्ये राज्याच्या योजनांबरोबर केंद्राच्या योजना देखिल राबविल्या जातात.

1 अनुदान योजना – महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या या विशेष घटक योजनेमध्ये 20000 ते 50000 रुपयां पर्यंतचे व्यवसायासाठीचे कर्ज राष्ट्रीयकृत बँकेकडून मंजूर केले जाते. त्यानंतर महामंडळाचे 50% अनुदान असलेला 25000 पर्यंत चा चेक बँकेला पाठवला जातो. व बँकेकडून अर्जदाराला कर्ज वितरीत केले जाते, महामंडळाच्या 25000 पर्यंतचे अनुदानाशिवाय उर्वरित रकमेवर ठराविक व्याज बँकेकडून आकारले जाते.

अनुसूचित जाती कर्ज योजना साठी आवश्यक कागदपत्रे – रहिवासी पुरावा – ( आधारकार्ड, रेशनकार्ड, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र इ.)

जातीचा दाखला – उत्पन्नाचा दाखला, व्यवसाया संबंधित इतर आवश्यक कागदपत्रे 

2 बीज भांडवल योजना – अनुसूचित जातीच्या लोकांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी महामंडळामार्फत बीज भांडवल योजना राबविली जाते. या अंतर्गत 5 लाखांपर्यंतच्या व्यवसाय प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते.50000 ते 500000 पर्यंतचे कर्ज राष्ट्रीयकृत बँकेकडून मंजूर केले जाते. यामध्ये बँक कर्ज 75% व महामंडळाचे 20% कर्ज तसेच 5% उर्वरित रक्कम अर्जदाराला स्व हिस्सा म्हणून भरावी लागते.

  अर्जदाराकडून बँकेला आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर महामंडळाकडून बँकेला प्रस्ताव पाठवला जातो. बँकेकडून कर्ज प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर बँकेने मंजूर केलेल्या कर्ज रकमेवर 20% ते जास्तीत जास्त 50000 पर्यंतची रक्कम अनुदानासहित असलेला धनादेश महामंडळाकडून संबंधित बँकेकडे पाठवला जातो. त्यानंतर बँकेकडून अर्जदाराला कर्ज वितरीत केले जाते.

   बीज भांडवल योजनेत मंजूर रकमेवर महामंडळाकडून 4% व्याज आकारले जाते. व कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा 5 वर्षाचा असतो.

    अनुसूचित जाती कर्ज योजना मध्ये बीज भांडवल योजनेसाठी अर्ज करताना पुढील कागदपत्रे लागतात 

• रहिवासी पुरावा – (आधारकार्ड, रेशनकार्ड, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र)
• जातीचा दाखला 
• उत्पन्नाचा दाखला 
• आवश्यक असल्यास प्रकल्प अहवाल 2 लाख रुपयांच्या वरील व्यवसाय प्रकल्पांसाठी 
• व्यवसाय संबंधित इतर आवश्यक कागदपत्रे जसे की जागेचा पुरावा, गुमास्ता लायसन्स, वाहन असल्यास त्याचे लायसन्स, परमिट, बॅच नंबर इत्यादी.

3 थेट कर्ज योजना – अनुसूचित जातीच्या मागासवर्गीय घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महामंडळाकडून थेट कर्ज योजना राबविली जाते. बँकेकडून कर्ज मंजूर करताना होणारा विलंब आणि येणाऱ्या अडचणी टाळणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजने अंतर्गत 100000 रू पर्यंतचे कर्ज महामंडळाकडून मंजूर करण्यात येते. यासाठी महामंडळाकडून 45000 रू सहभाग रक्कम व 50000 रू मर्यादेपर्यंत अनुदान तसेच 5000 रू अर्जदाराची सहभाग रक्कम असून 4% व्याजदराने 3 वर्षांच्या मासिक हप्त्याने कर्जाची परतफेड करायची आहे.

कागदपत्रे –

 * रहिवासी पुरावा – (आधारकार्ड, रेशनकार्ड, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र)

* उत्पन्नाचा दाखला 

* जातीचा दाखला 

अनुसूचित जाती कर्ज योजना सोबतच अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्ज योजना देखील पहा,क्लिक करा.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ 

1 मुदत कर्ज योजना ( term loan) – या योजनेमधून वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवसायांसाठी पाच लाखापर्यंत ची गुंतवणूक असलेल्या व्यवसाय प्रकल्पांना मुदत कर्ज देण्यात येते या कर्जांच्या परतफेडीची मुदत ही पाच वर्षे इतकी असते NSFDC कडून कर्जाच्या रकमेवर ठराविक दराने व्याज आकारणी केली जाते. अनुसूचित जाती कर्ज योजना मध्ये NSFDC च्या मुदत कर्ज योजनेतून कर्ज रकमेवर सहा टक्के व्याज आकारले जाते. 

2 महिला समृद्धी योजना ( MSY) – अनुसूचित जाती कर्ज योजना चा लाभ महिलांसाठी या योजनेतून दिला जातो. NSFDC या महामंडळाच्या अर्थसाह्यातून महिला समृद्धी योजना राबविण्यात येते. 2004-05 सालापासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. मुख्यत्वे करून विधवा परितक्त्या व निराधार महिलांना या योजनेतून प्राधान्याने लाभ दिला जातो. NSFDC कडून महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी ही योजना राबविली जात असून यामध्ये 40000 रुपयांचे मुदत कर्ज NSFDC कडून देण्यात येते. व महामंडळाचे अनुदान 10000 असे एकूण 50000 रुपये. 

3 महिला किसान योजना ( MKY) – महिला किसान योजना ही फक्त अनुसूचित जातीच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या महिलांसाठी राबविली जाते.NSFDC कडून 5% व्याजदराने 40000 रुपये कर्ज दिले जाते. यामध्ये महामंडळाचे अनुदान 10000 असे एकूण 50000 रुपये दिले जातात. त्यासाठी महिला लाभार्थीच्या नावे शेतजमीन असणे अनिवार्य आहे.

4 लघुऋण वित्त योजना ( MCF ) – अनुसूचित जाती कर्ज योजना मध्ये NSFDC च्या अर्थसहाय्याने लघु उद्योगांसाठी 40000 रुपयांचे मुदत कर्ज दिले जाते. व महामंडळाकडून 10000 अनुदान असे मिळून एकूण 50000 रुपये दिले जातात. 

5 शैक्षणिक कर्ज योजना ( Education Loan ) – अनुसूचित जाती कर्ज योजना मध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज योजना ही योजना खूप चांगली आहे. यामध्ये समाज कल्याण विभागाकडून ज्या अभ्यासक्रमांची परीक्षा फी / शिक्षण फी / शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. अशा विद्यापीठाच्या मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांना या कर्ज योजनेतून लाभ दिला जातो. पुढील बाबींसाठी कर्ज दिले जाते. 

• प्रवेश फी व शिकवणी फी 
• परीक्षा फी 
• परदेशात शिक्षण घेताना येणारा प्रवास खर्च व शैक्षणिक खर्च
• आवश्यक शैक्षणिक पुस्तके लेखनाचे साहित्य व इतर साधने 
• राहण्याचा व जेवणाचा खर्च 

अनुसूचित जाती कर्ज योजना च्या शैक्षणिक कर्ज योजनेतून पात्र विद्यार्थ्यांना देशातील तसेच परदेशातील शासन मान्य असणाऱ्या व अधिकृत संस्थांकडून शिक्षण घेण्यासाठी कर्ज दिले जाते. यामध्ये विविध अभ्यासक्रमांसाठी देशांतर्गत 10 लाख रुपये तर परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी 20 लाख रुपये इतके कर्ज NSFDC कडून दिले जाते. यावरती 5 % व्याज आकारले जाते.

स्टँड अप इंडिया 

जिल्हा उद्योग केंद्र व्यवसाय यादी पाहण्यासाठी क्लिक करा.

अनुसूचित जाती कर्ज योजना मध्ये स्टँड अप इंडिया ही एक केंद्राची योजना आहे. जी भारतातील अनुसूचित जाती समुदायाला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना उद्योजकतेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकार द्वारा राबवली जाणारी एक महत्त्वकांक्षी योजना आहे. 

स्टँड अप इंडिया योजनेचा मूळ उद्देश महिला उद्योजक आणि अनुसूचित जाती व जमाती ( SC/ST ) च्या उद्योजकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवते. भांडवलाच्या अभावामुळे व बँक कर्जासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियांच्या अज्ञानामुळे आणि कागदपत्रांची पूर्तता करताना येणाऱ्या अडचणींमुळे अनुसूचित जातींमधील लोकांना उद्योग उभारता येत नाही. उद्योगासाठी येणाऱ्या आर्थिक अडचणींवर मात करून व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले 10 लाख ते 1 कोटी रुपयां पर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. 

स्टॅन्ड अप इंडिया या अनुसूचित जाती कर्ज योजना ची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे – 

• कर्जाची रक्कम – या योजनेअंतर्गत 10 लाख ते 1 कोटी रू. पर्यंतचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज नवीन उद्योगांसाठी असते. म्हणजे हा तुमचा पहिलाच व्यवसाय असावा. 
• उद्योगाचे प्रकार – उत्पादन (Manufacturing), सेवा (Service) किंवा व्यापार (Trading) यापैकी कोणत्याही क्षेत्रातील व्यवसायासाठी हे कर्ज उपलब्ध आहे. 
• संमिश्र कर्ज ( Composite Loan ) – या कर्जामध्ये मुदत कर्ज (Term Loan) आणि खेळते भांडवल (Working Capital) दोन्ही समाविष्ट असते. जेणेकरून व्यवसायाच्या सर्व गरजा पूर्ण होऊन व्यवसाय सुरू करता येईल. 
• कर्जाची परतफेड – कर्जाची परतफेड 7 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीमध्ये करायची असते. ज्यामध्ये 18 महिन्यांपर्यंतचा अधिस्थगन कालावधी (Moratorium Period) समाविष्ट असू शकतो. 
• कमी व्याजदर – कर्जावर आकारले जाणारे व्याजदर हे कमीत कमी आहेत. 
• सुरक्षा ( Security) – कर्जासाठी प्राथमिक सुरक्षा ( Primary Security) किंवा कोलॅटरल सुरक्षा ( Collateral Security) किंवा क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीम फॉर स्टॅंडर्ड इंडिया (CGFSI) द्वारे हमी दिली जाते. 

पात्रता व निकष – 

वय – अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे. 

जातीचा दाखला – अर्जदार अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील असावा आणि त्याच्याकडे वैध जातीचा दाखला असावा.

नवीन व्यवसाय ( Greenfield Project ) – कर्ज फक्त नवीन व्यवसाय युनिट सुरू करण्यासाठी दिले जाते. 

प्रकल्प सहभाग – व्यवसायाचा एकूण प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम उद्योजकाने स्वतः गुंतवणे आवश्यक आहे. 

थकीत कर्जदार नाही – अर्जदार कोणत्याही बँकेचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा. 

मालकी – जर एखादी बिगर वैयक्तिक संस्था (उदाहरणार्थ कंपनी, भागीदारी फर्म) असेल, तर त्यातील किमान 51% भाग भांडवल आणि नियंत्रण अनुसूचित जातींच्या व्यक्तीकडे असावे.

कर्ज प्रक्रिया  

अनुसूचित जाती कर्ज योजना मधून कर्ज मिळवण्यासाठी प्रक्रिया –

• ऑनलाइन नोंदणी – अर्जदाराने स्टॅन्ड अप इंडिया या पोर्टलवर (www.standupmitra.in) नोंदणी करावी किंवा संबंधित बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटवर या योजनेसाठी नोंदणी करावी. 
• प्रकल्प अहवाल – तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाची एक सविस्तर योजना ( Detailed Project Report) तयार करावी लागेल. यामध्ये व्यवसायाचे स्वरूप, अपेक्षित खर्च, उत्पन्न, आवश्यक उपकरणे, मार्केटिंग प्लान यांसारख्या गोष्टींचा समावेश असावा. 
• आवश्यक कागदपत्रे – जातीचा दाखला, ओळखपत्र ( आधार कार्ड, पॅन कार्ड ), पत्त्याचा पुरावा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बँक स्टेटमेंट, उत्पन्नाचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचे फोटो. 
• अर्ज सादर करणे – Stand Up India पोर्टलवर किंवा बँकेच्या शाखेत जाऊन आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा. 

आपण येथे अनुसूचित जाती कर्ज योजना ची माहिती पाहिली 

आपला अर्ज सादर करून झाल्या नंतर आपल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. व्यवसायाच्या प्रकल्प अहवालाचे मूल्यांकन करून आणि त्याची व्यवहार्यता तपासून झाल्या नंतर जर तुमचा प्रस्ताव बँकेच्या अटी व शर्तीनुसार योग्य ठरला तर कर्ज मंजूर करून त्याचे वितरण केले जाते.