आदिवासी समाज हा भारताच्या संस्कृतीचा आणि नैसर्गिक वारशाचा अविभाज्य भाग आहे. आदिवासी समाजाकडे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले वनसंपदेचे ज्ञान, उत्तम कला कौशल्ये आणि नैसर्गिक उत्पादने वापरण्याची क्षमता आहे, परंतु सध्याच्या बदलत्या काळात पारंपारिक उपजीविकेच्या साधनांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. आज गरज आहे. ती या नैसर्गिक क्षमतांना उद्योजकतेची जोड देऊन त्यांना स्वयंपूर्ण बनवण्याची. यासाठीच केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आदिवासी समाजाच्या लोकांसाठी विशेष अशा आदिवासी व्यवसाय योजना सुरू केल्या आहेत.
उद्दिष्टे
केंद्र व राज्य सरकारचा आदिवासी व्यवसाय योजना राबविण्याचा उद्देश पुढील प्रमाणे आहे.
- आर्थिक सबलीकरण – आदिवासी समाजातीलव्यक्तींचे आणि कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे.
- कौशल्य विकास – पारंपारिक कौशल्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन उत्पादनाचे मूल्य वाढवणे (value addition)
- बेरोजगारी निर्मूलन – स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे यांनी तरुणांना उद्योगाकडे वळवणे.
- वन उत्पादनांचे योग्य मूल्य – वन उत्पादनांची किंमत कमी करून होणारे शोषण थांबवणे व त्यांना योग्य बाजारभाव मिळवून देणे.
- स्वयंपूर्णता – आदिवासी व्यवसाय योजना द्वारे आदिवासींना केवळ लाभार्थी म्हणून लाभ न देता. त्यांना सक्षम उद्योजक बनवणे.
शासनाच्या प्रमुख आदिवासी व्यवसाय योजना
राज्यस्तरीय व्यवसाय योजना (महाराष्ट्र) –
महाराष्ट्रात शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांना अर्थसाह्य पुरवणारे महत्त्वाचे आणि प्रमुख माध्यम आहे.
1. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कर्ज योजना
हे महामंडळ आदिवासी तरुणांना आणि महिलांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्यांना उद्योजक बनण्यास मदत करते. शबरी महामंडळाची आदिवासी व्यवसाय योजना ही राज्यातील सर्वात महत्त्वाची योजना मानली जाते.
योजनेतील कर्जाचे मुख्य प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेत.
महिला सबलीकरण योजना –
- उद्देश – अनुसूचित जमातीतील महिलांना स्वयंरोजगार आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देणे.
- कर्ज मर्यादा – रु. २ लाखांपर्यंत कर्ज.
- फायदा – या योजनेत महिलांना अत्यंत सवलतीच्या दरात (अल्प व्याजदरात) कर्ज मिळते, ज्यामुळे त्या घरगुती आणि लघु उद्योगांमध्ये सक्रिय होऊ शकतात.
कृषी आणि संलग्न व्यवसाय योजना –
- आदिवासी व्यवसाय योजना अंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वीजपंप/तेलपंप पुरवठा करणे, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग किंवा इतर शेतीपूरक व्यवसायांसाठी कर्ज दिले जाते.
- याचा उद्देश आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेती विकासाला किफायतशीर बनवून जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणणे आहे.
विविध उद्योगधंद्यांसाठी कर्ज –
- उदाहरणे – हॉटेल, ढाबा व्यवसाय, पिकअप वाहन,ऑटो वर्कशॉप, गॅरेज, स्पेअर पार्ट विक्री, किरकोळ विक्रीची दुकाने, तसेच लहान उत्पादन (Manufacturing) युनिट्स.
- या प्रकल्पांसाठी रु. ५ लाख ते रु. १० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध केले जाते.
- ही आदिवासी व्यवसाय योजना आदिवासींना पारंपरिक व्यवसायातून बाहेर पडून सेवा क्षेत्रात पाय रोवण्यास मदत करते.
कर्ज योजनेसाठी पात्रता आणि अटी –
- जात प्रवर्ग – अर्जदार अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील असावा.
- वय – अर्जदाराचे वय १८ ते ४५ वर्षांदरम्यान असावे.
- इतर अटी – आवश्यकतेनुसार सक्षम जमीनदार (Guarantor) किंवा मालमत्तेची हमी (Collateral) आवश्यक असते.
आवश्यक कागदपत्रे
1. जातीचा दाखला (Tribal Caste Certificate) आणि जात वैधता प्रमाणपत्र.
2. वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र किंवा शाळेचा दाखला).
3. रहिवासी पुरावा (Domicile Certificate) आणि आधार कार्ड.
4. उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदारांकडून प्रमाणित).
5. बँक खात्याचा तपशील (पासबुकची प्रत).
6. व्यवसाय प्रकल्प अहवाल (Project Report): प्रकल्पाची किंमत, कच्चा माल, अपेक्षित उत्पन्न आणि नफा/तोटा यांचा तपशीलवार अहवाल.
7. व्यवसाय जागेचा पुरावा (भाडेकरार किंवा मालकी हक्काचे कागदपत्र).
8. ज्या योजनेसाठी अर्ज करत आहात, त्यानुसार इतर आवश्यक परवाने किंवा कोटेशन्स.
अर्ज सादर करणे
अर्ज करण्याची प्रक्रिया मुख्यतः खालीलप्रमाणे आहे.
- महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालय/प्रादेशिक कार्यालयात किंवा आदिवासी विकास महामंडळाच्या कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज फॉर्म मिळवा. काही वेळा फॉर्म महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://mahashabari.in/ देखील उपलब्ध असतो.
- अर्ज फॉर्म काळजीपूर्वक आणि अचूक भरा. कोणत्याही चुकीच्या माहितीमुळे अर्ज रद्द होऊ शकतो.
- भरलेला अर्ज फॉर्म आणि आवश्यक सर्व कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती (Attested Copies) सोबत जोडून, तुमच्या जिल्हा कार्यालयात किंवा शबरी महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयात स्वतः जाऊन जमा करा.
- अर्ज जमा केल्याची पावती घेणे आवश्यक आहे.
सहाय्य स्वरूप – वरील सर्व योजनांमधून आदिवासी व्यवसाय योजना अंतर्गत उद्योजकांना पुढील स्वरूपामध्ये सहाय्य दिले जाते. ज्यामध्ये कर्ज, अनुदान, बिनव्याजी कर्ज आणि व्याज सवलत या बाबींचा समावेश होतो.
- कर्ज – आदिवासी व्यवसाय योजना आदिवासी उद्योजकांना आर्थिक बळ देण्यासाठी अनेकविध स्वरूपात सहाय्य पुरवते. या योजनांमध्ये उत्पादन आणि सेवा उद्योगांसाठी सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध केले जाते.
- अनुदान – प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चावर थेट अनुदान दिले जाते.
- बिनव्याजी कर्ज – विशेषतः महिलांसाठी किंवा विशिष्ट क्षेत्रांसाठी बिनव्याजी कर्ज सुविधा देखील उपलब्ध आहेत
- व्याज सवलत – वेळेवर कर्ज फेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्जावरील व्याज सवलत दिली जाते.
अशाप्रकारे, या आदिवासी व्यवसाय योजना भांडवलाची कमतरता दूर करून उद्योजकतेला चालना देते.
राष्ट्रीय स्तरावरील काही महत्वाच्या योजना –
1. वन धन विकास कार्यक्रम (VDVK) –
भारत सरकार द्वारा सुरू करण्यात आलेली वनधन विकास कार्यक्रम योजना (VDVK) ही एक प्रभावी आदिवासी व्यवसाय योजना आहे. जी स्थानिक आदिवासी समुदायांना वन उत्पादनांवर आधारित उद्योगांसाठी सक्षम बनवते केवळ वन उत्पादने गोळा करण्यात ऐवजी आदिवासींना त्या उत्पादनाचे मूल्यवर्धन करता यावे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
वन धन विकास कार्यक्रम योजना च्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट दया,क्लिक करा.
प्रमुख संस्था ( Nodal Agency) – केंद्रीय जनजातीय व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असणारे Tribal Cooperative Marketing Development Fedration Of India (TRIFED) हे या महत्त्वाकांशी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत.
उद्देश आणि दृष्टिकोन – या योजनेचा केंद्रबिंदू हा लघु वन उत्पादने गोळा करणाऱ्या आदिवासींना केवळ संग्रहक न ठेवता त्यांना उद्योजक बनवणे हा आहे.
कार्यक्रम स्वरूप – या कार्यक्रमात प्रामुख्याने वन धन स्वयं सहायता गट (VD-SHGs) स्थापन केले जातात, ज्यात 20 सदस्य असतात. अनेक VD-SHGs एकत्र येऊन विकास केंद्र (VDVKS) तयार करतात.
उपक्रम स्वरूप – आदिवासींना त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांवर जसे की मध, औषधी वनस्पती, बांबू, आवळा यांच्यावर प्रक्रिया, वर्गीकरण आणि आकर्षक पॅकेजिंगचे प्रशिक्षण देतात. उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारून त्यांना ब्रँडचे स्वरूप देणे हे उद्दिष्ट आहे.
व्यावसायिक लाभ – उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनामुळे आदिवासींना त्यांच्या श्रमाचा आणि उत्पादनांचा जास्त व थेट मोबदला मिळतो.
मार्केटिंग –TRIFED त्यांच्या TRIBES INDIA या ब्रँड आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून या उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि जागतिक बाजारपेठेची जोडते.
2. स्टँड-अप इंडिया योजना
वन उत्पादनांवर आधारित लहान उद्योगांव्यतिरिक्त, अनुसूचित जमाती (ST) मधील व्यक्तींना उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रात मोठे आणि नवीन (Greenfield) प्रकल्प उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी स्टँड-अप इंडिया योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही आदिवासी व्यवसाय योजना विशेषतः नवउद्योजकांना मदत करते.
- कर्ज मर्यादा – या योजनेत अनुसूचित जमातीच्या प्रत्येक उद्योजकाला रु. १० लाख ते रु. १ कोटी पर्यंतचे एकत्रित कर्ज (Composite Loan) उपलब्ध केले जाते.
- उद्देश – बँक शाखेमार्फत किमान एका अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीला उद्योजक बनण्यास प्रोत्साहन देणे.
- पात्रता – अर्जदार १८ वर्षांवरील आणि अनुसूचित जमातीचा असावा. त्याने यापूर्वी कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेचे कर्ज थकवलेले नसावे.
- फायदा – या योजनेमुळे पारंपरिक कर्जाच्या अडचणींवर मात करून, आदिवासी तरुण मोठ्या औद्योगिक आणि सेवा प्रकल्पांमध्ये प्रवेश करू शकतात.
अर्ज प्रकिया
तुम्ही तीन मुख्य मार्गांनी स्टँड-अप इंडिया योजनेसाठी अर्ज करू शकता:
1. ऑनलाईन पोर्टल
स्टँड-अप इंडियाच्या अधिकृत पोर्टलवर https://www.standupmitra.in/ जाऊन अर्ज करणे.
2. बँक शाखा (Bank Branch)
जवळच्या बँक शाखेत प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज करणे.
3. जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक (Lead District Manager – LDM)
आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापकाच्या माध्यमातून संपर्क साधणे.
3. व्हेंचर कॅपिटल फंड फॉर शेड्युल्ड ट्राईब्स (VCF-ST)
सध्याच्या युगात तंत्रज्ञान आणि नाविन्यता महत्त्वाची आहे. आदिवासी समाजात नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप कल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्हेंचर कॅपिटल फंड फॉर शेड्युल्ड ट्राईब्स (VCF-ST) ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
उद्देश – अनुसूचित जमातीतील उद्योजकांना त्यांच्या स्टार्टअप आणि उच्च-वाढीच्या उद्योगांसाठी सवलतीच्या दरात वित्तपुरवठा करणे.
स्वरूप – या फंडातून आदिवासी उद्योगांना त्यांच्या विस्तारासाठी आणि वाढीसाठी मोठे भांडवल सहाय्य मिळू शकते.
फायदा – ही आदिवासी व्यवसाय योजना आदिवासी तरुणांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इनोव्हेशन-आधारित व्यवसायांकडे वळण्यास प्रोत्साहित करते, ज्यामुळे ते केवळ स्थानिकच नाही तर राष्ट्रीय स्तरावरील बाजारपेठांमध्ये स्पर्धा करू शकतील.
अर्ज प्रक्रिया
VCF-ST साठी अर्ज करण्याची कोणतीही एकच सार्वजनिक वेबसाइट किंवा अर्ज फॉर्म उपलब्ध नसतो, कारण ही गुंतवणूक प्रक्रिया आहे.VCF-ST फंडाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या SIDBI (सिडबी) कडे किंवा त्यांच्याद्वारे नियुक्त केलेल्या फंड मॅनेजर कडे तुमचा व्यवसाय प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.SIDBI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर VCF-ST संबंधी माहिती आणि संपर्क तपशील शोधू शकता.
पुढील लेख देखील वाचा क्लिक करा.
आदिवासी उद्योजकांसाठी योग्य व्यवसाय प्रकार आणि निवड
सरकारी योजनांचे पाठबळ उपलब्ध असताना, सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे योग्य व्यवसायाची निवड करणे.
आदिवासी उद्योजकांनी यशस्वी होण्यासाठी त्यांची निवड स्थानिक संसाधने, पारंपारिक कौशल्ये आणि बाजारातील मागणी यावर आधारित असावी.
नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित उद्योग ( वनउपज आणि कृषी)
- लघु वन उत्पादनांचे मूल्यवर्धन – सेंद्रिय मध, औषधी वनस्पती अर्क, प्रक्रिया केलेले आवळा किंवा महु उत्पादने, वनौषधींचे पॅकेजिंग.
- शेती आणि संलग्न उपक्रम – फळे व भाजीपाला साठवणूक युनिट, प्रक्रिया केलेले मसाले, उच्च मूल्याच्या पिकांची शेती, पशुसंवर्धन ( शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन)
- बांबू आणि वन आधारित हस्तकला – बांबूची टिकाऊ घरे, बांबूच्या सजावटीच्या वस्तू, फर्निचर
पारंपारिक कला आणि सांस्कृतिक वारसा व्यवसाय
आदिवासी समाजाच्या कला आणि हस्तकला जगभर प्रसिद्ध आहेत. योग्य विपणन आणि ब्रॅडिंगमुळे या कौशल्यांचे रूपांतर फायदेशीर व्यवसायात होऊ शकते.
उदा. वारली चित्रकला, पारंपारिक वस्त्रे आणि दागिने, कलादालन आणि प्रदर्शन.
सेवा क्षेत्र आणि स्थानिक उद्योग
छोटे सेवा केंद्र – मोबाईल/इलेक्ट्रॉनिक वस्तू दुरुस्ती, संगणक प्रशिक्षण केंद्र, झेरॉक्स आणि ऑनलाईन फॉर्म भरण्याचे केंद्र
परिवहन आणि पर्यटन – स्थानिक वन पर्यटन मार्गदर्शकांचे गट (Tourist Guide) तयार करणे, प्रवासी वाहनांची सेवा (Taxi Service) उपलब्ध करणे.
कोणत्याही आदिवासी व्यवसाय योजना अंतर्गत अर्ज करण्यापूर्वी, उद्योजकांनी खालील तीन प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे.
1. माझ्याकडे कोणते नैसर्गिक संसाधन किंवा कौशल्य सहज उपलब्ध आहे ?
2. स्थानिक बाजारपेठेत किंवा जवळपासच्या शहरात कशाला मागणी आहे ?
3. सरकारी योजनांमध्ये या विशिष्ट व्यवसायासाठी कर्ज, अनुदान किंवा प्रशिक्षण उपलब्ध आहे का ?
व्यवसाय योजना तयार करण्याची आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया –
सरकारी योजनांचे पाठबळ उपलब्ध झाल्यानंतर, यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी पुढील पायरी म्हणजे एक ठोस व्यवसाय योजना (Business Plan) तयार करणे आणि तिची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे. ही प्रक्रिया चार मुख्य टप्प्यांमध्ये विभागली जाते.
1. व्यवसायाचे नियोजन आणि आराखडा (Planning)
व्यवसाय निवड अंतिम करणे – तुमच्या स्थानिक कौशल्यांवर आधारित आणि बाजाराची मागणी लक्षात घेऊन कोणता व्यवसाय सुरू करायचा हे निश्चित करा.
प्रकल्पाची किंमत निश्चित करणे (Project Costing) – तुम्हाला लागणारा कच्चा माल, यंत्रसामग्री, कामगारांचा पगार, आणि जागा/भाडे यावर किती खर्च येईल, याचा तपशीलवार अंदाज तयार करा.
आर्थिक अंदाजपत्रक (Financial Projections) – पहिल्या तीन वर्षांत अपेक्षित विक्री आणि नफा किती असेल, याचा वस्तुनिष्ठ अंदाज (Realistic Projection) तयार करा. बँक किंवा महामंडळात अर्ज करताना हा आराखडा आवश्यक असतो.
2. आवश्यक कागदपत्रे
आदिवासी व्यवसाय योजना अंतर्गत आर्थिक सहाय्यासाठी अर्ज करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
- जातीचा दाखला (ST Certificate) – कोणत्याही आदिवासी व्यवसाय योजना अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी हे सर्वात महत्त्वाचे आणि अनिवार्य कागदपत्र आहे.
- उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) – काही योजनांमध्ये कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दारिद्र्यरेषेखालील किंवा विशिष्ट मर्यादेत असणे आवश्यक असते.
- व्यवसाय नोंदणी (Udyam Registration) – सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) म्हणून उद्योग आधार नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
- बँक खाते आणि ‘CIBIL’ तपासणी – उद्योजकाच्या नावावर बँक खाते असावे. कर्जासाठी अर्ज करताना अर्जदाराचा CIBIL स्कोर चांगला असावा लागतो.
3. अर्थसहाय्यासाठी अर्ज प्रक्रिया
आदिवासी व्यवसाय योजना चा लाभ घेत असताना एकदा व्यवसाय योजना आणि सर्व कागदपत्रे तयार झाली की, तुम्ही अर्थसहाय्यासाठी अर्ज करू शकता
- योग्य योजनेची निवड – तुम्ही सुरू करत असलेल्या व्यवसायाच्या प्रकारानुसार योग्य आदिवासी व्यवसाय योजना निवडा.
- ऑनलाइन अर्ज – बहुतांश योजनांसाठी आता ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया आहे. महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून अर्ज भरा.
- प्रस्ताव सादर करणे – तुमच्या कर्जाच्या प्रस्तावासह व्यवसाय आराखडा, कोटेशन्स आणि सर्व कागदपत्रे सादर करा. बँक किंवा महामंडळाचे अधिकारी तुमच्या प्रकल्पाची तपासणी करतील.
4. अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन
व्यवसायाला कर्ज मंजूर झाल्यावर खरी कसोटी सुरू होते.
- वित्तीय साक्षरता – कर्ज मिळाल्यावर त्याचा योग्य वापर करणे, हप्ता वेळेवर भरणे आणि व्यवसायाची दैनंदिन आर्थिक नोंद ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
- बाजारपेठेशी जोडणी – केवळ उत्पादन तयार करणे पुरेसे नाही, तर TRIBES INDIA किंवा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने आपल्या उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे आवश्यक आहे.
- कर्जाची परतफेड (Repayment) – नियमित आणि वेळेवर कर्जाची परतफेड करणे, हे भविष्यात अधिक कर्ज मिळवण्यासाठी आणि व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
