भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या शेतीत आधुनिकता आणणे, शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबवत असले तरी, या योजना थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्हणजेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पार पाडतात. पंचायत समिती कृषी विभाग योजना शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरत आहेत. या योजना केवळ आर्थिक मदत देत नाहीत, तर शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा आणि पूरक व्यवसायांसाठी प्रोत्साहन देतात. या सविस्तर लेखात, आपण महाराष्ट्रातील पंचायत समिती कृषी विभाग योजना ची माहिती घेणार आहोत.
पंचायत समितीच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून वेगवेगळ्या घटकांच्या योजना राबविल्या जातात. आपण येथे पंचायत समितीच्या कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती पाहणार आहोत.
1 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना
योजनेचा उद्देश – शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये प्रगती करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही एक अत्यंत महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीत सुधारणा करण्यासाठी मदत करणे हा आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजने अंतर्गत शेतीच्या अनेक कामांसाठी आर्थिक मदत केली जाते. ही मदत पॅकेज स्वरूपात दिली जाते. म्हणजेच शेतीला आवश्यक असणाऱ्या अनेक बाबींचा त्यामध्ये समावेश असतो. जसे की नवीन विहीर खोदणे, जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, सिंचनाची साधने, आधुनिक शेतीसाठी लागणारी बैल चलित किंवा ट्रॅक्टर चलीत अवजारे, विज जोडणी अनुदान, परसबाग, शेततळ्यांचे हस्तरीकरण या बाबींचा त्यामध्ये समावेश होतो. कोणत्या बाबींसाठी किती अनुदान मिळते ते आपण पुढे पाहणार आहोत.
| यंत्रसामुग्री – (बैल चलित/ट्रॅक्टर चलीत अवजारे) | 50000 |
| शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण | 200000 |
| नवीन विहीर | 400000 |
| विहीर दुरुस्ती ( जुनी ) | 100000 |
| सोलर पंप | 50000 |
| परसबाग | 5000 |
| सूक्ष्म सिंचन संच – ठिबक सिंचन | 97000 |
| – तुषार सिंचन | 47000 |
| इनवेल बोरिंग | 40000 |
| पंपसंच ( डिझेल/विद्युत ) | 40000 |
| वीज जोडणी आकार | 20000 |
| पीव्हीसी/एचडीपी पाईप | 50000 |
या योजनेमध्ये 11 बाबी असून यातील काही घटक लाभार्थी शेतकऱ्याकडे आधीपासूनच उपलब्ध असल्यास ठराविक मर्यादित लाभ दिला जातो. कारण लाभ हा पॅकेज स्वरूपात असल्याने उपलब्ध घटका व्यतिरिक्त इतर बाबींवर लाभ दिला जातो. योजना 100% राज्य पुरस्कृत असल्याने राज्य शासन कडून जिल्हा नियोजन समिती मार्फत निधी प्राप्त होतो.
लाभार्थी पात्रता –
- सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेले जात प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांकडे असणे गरजेचे आहे.
- लाभार्थी शेतकऱ्याचे आधार कार्ड आवश्यक आहे.
- अनुसूचित जाती/नव बौद्ध शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- शेतकऱ्याकडे कमीत कमी 0.40 हेक्टर व जास्तीत जास्त 6.0 हेक्टर एवढी शेत जमीन असली पाहिजे. आणि लाभार्थ्याच्या स्वतःच्या नावे शेत जमिनीचा सातबारा आणि आठ अ उतारा असणे आवश्यक आहे.
- आधार लिंक असलेले बँक खाते शेतकऱ्याकडे असणे आवश्यक आहे.
कागदपत्रे –
पंचायत समिती कृषी विभाग योजना अर्ज ऑनलाईन भरावा लागत असल्याने लाभार्थ्यांनी सर्वात आधी महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी या वेबसाईटवर अर्ज करावा. या योजनेसाठी पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे लागतील.
- जातीचे प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या सहीचे
- 7/12 व 8/अ चा तलाठ्याकडील उतारा (6 महिन्यापूर्वीचा)
- आधार कार्ड झेरॉक्स
- बँक पासबुक झेरॉक्स
अर्ज प्रक्रिया –
या योजनेचा अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या mahadbt.maharashtra.gov.in या वेब पोर्टलवर करायचा आहे. अर्जावरील पुढील प्रक्रिया पोर्टल द्वारेच पार पाडली जाते व त्या संबंधित लाभार्थ्यांना वेळोवेळी सूचना दिल्या जातात. सर्व शेतकऱ्यांचे अर्ज या पोर्टलवर गोळा करून उपलब्ध निधीच्या आधारे आणि संबंधित तालुक्याला मिळालेल्या लक्षांकाच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांना लाभ दिला जातो.
2 बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना
योजनेचा उद्देश – आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतीत क्रांती घडवून आणण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात, आणि पंचायत समिती कृषी विभाग योजना मध्ये बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना एक महत्वाची योजना आहे या योजनेचा मुख्य उद्देश आदिवासी शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन साधने वापरण्यासाठी अनुदान देणे आहे. यात विहिरी खोदणे, शेततळे तयार करणे, पाईपलाईन टाकणे, आणि पंपसेट खरेदी करणे यांसारख्या कामांसाठी आर्थिक मदत मिळते. यामुळे, शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून न राहता वर्षभर पिके घेऊ शकतात, ज्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढते. तसेच, पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते आणि त्यांच्या जीवनमानातही सुधारणा होते. पंचायत समिती कृषी विभाग योजना आणि प्रशासनाच्या समन्वयामुळे, आदिवासी भागातील शेती अधिक समृद्ध होत आहे.
पंचायत समिती कृषी विभाग योजना मध्ये बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना साठी पुढील प्रमाणे वेगवेगळ्या बाबींसाठी अनुदान दिले जाते.
| यंत्रसामुग्री – (बैल चलित/ट्रॅक्टर चलीत अवजारे) | 50000 |
| शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण | 200000 |
| नवीन विहीर | 400000 |
| विहीर दुरुस्ती ( जुनी ) | 100000 |
| सोलर पंप | 50000 |
| परसबाग | 5000 |
| सूक्ष्म सिंचन संच – ठिबक सिंचन | 97000 |
| – तुषार सिंचन | 47000 |
| इनवेल बोरिंग | 40000 |
| पंपसंच ( डिझेल/विद्युत) | 40000 |
| वीज जोडणी आकार | 20000 |
| पीव्हीसी/एचडीपी पाईप | 50000 |
| विंधन विहीर | 50000 |
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी पात्रता खालील प्रमाणे आहे.
- लाभार्थी शेतकरी हा अनुसूचित जमातीचा असणे अनिवार्य आहे.
- लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावाचा 7/12 व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड संलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी निवडीचा प्राधान्यक्रम –
1 दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
2 आदिम जमाती लाभार्थी
3 वैयक्तिक वन हक्क पट्टेधारक लाभार्थी
कागदपत्रे –
पंचायत समिती कृषी विभाग योजना मध्ये बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील प्रमाणे कागदपत्रे लागतात.
- जातीचे प्रमाणपत्र
- 7/12 व 8 अ चा तलाठ्याकडील उतारा (6 महिन्यापूर्वीचा) / वन पट्टा दाखला
- आधार कार्ड झेरॉक्स
- बँक पासबुक झेरॉक्स
वरील दोन्ही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. अधिक माहितीसाठी तुम्ही तुमच्या स्थानिक पंचायत समिती कृषी विभाग योजना कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता. पंचायत समिती कृषी विभाग योजना मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या शेतकऱ्यांसाठी खूप चांगल्या आणि गरजेच्या योजना आहेत. ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि ते आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होतील.
3 राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम
योजनेचा उद्देश –
राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम हा एक महत्त्वाचा वैयक्तिक लाभाचा कार्यक्रम आहे, जो पंचायत समिती कृषी विभाग योजना अंतर्गत राबवला जातो. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी बायोगॅस उपलब्ध करून देणे हा आहे. यामुळे एलपीजी आणि इतर पारंपारिक ऊर्जा साधनांचा वापर कमी होतो. तसेच, रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय खतांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे हे,या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
हा कार्यक्रम ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवनमान सुधारण्यास आणि त्यांचा त्रास कमी करण्यास मदत करतो. याशिवाय, बायोगॅस संयंत्राला शौचालय जोडून ग्रामीण भागात स्वच्छता राखण्यास देखील मदत मिळते. लाभार्थ्यांकडे पुरेसे पशुधन आणि बायोगॅस संयंत्र उभारण्यासाठी स्वतःची जागा असणे आवश्यक आहे. ही पंचायत समिती कृषी विभाग योजना स्थानिक पातळीवर आपल्या पंचायत समिती कार्यालयाचे कृषी अधिकारी, विस्तार अधिकारी (कृषि) यांच्या मदतीने यशस्वीपणे राबवली जाते.
अटी व शर्ती –
राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे –
- लाभार्थीकडे पुरेशा प्रमाणात जनावरे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
- बायोगॅस संयंत्र भरण्यासाठी लाभार्थीकडे स्वतःच्या नावाने जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी हा शेतमजूर असल्यास ग्रामसेवकाचा दाखला घेणे बंधनकारक राहील.
- शासनाने मान्यता दिलेल्या मॉडेलच्याच संयंत्राची उभारणी करणे बंधनकारक आहे.
अनुदान –
या योजनेमध्ये बायोगॅस संयंत्रासाठी किती अनुदान मिळतं ते आपण पाहू.
यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 2 ते 4 घन मीटर क्षमतेच्या बायोगॅस संयंत्रासाठी 22,000 रुपये अनुदान मिळते व त्यासोबत शौचालय जोडणी साठी 16.000 रुपये अनुदान दिले जाते.
तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 2 ते 4 घन मीटर क्षमतेच्या बायोगॅस संयंत्रासाठी 14350 रू. अनुदान मिळते व त्यासोबत शौचालय जोडणीसाठी 16000 रू अनुदान दिले जाते.
कागदपत्रे –
लाभार्थ्यांनी सादर करावयाची कागदपत्रे
- घराचा आठ अ उतारा किंवा शेत जमिनीचा सातबारा.
- शेतमजूर असल्यास त्याबाबतचा ग्रामसेवकाचा दाखला.
- बायोगॅस संयंत्र पूर्णत्वाचा दाखला.
- लाभार्थ्यांनी यापूर्वी स्वतःच्या किंवा घरातील इतर व्यक्तींच्या नावाने बायोगॅस संयंत्रासाठी शासकीय अनुदान घेतले नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
- आवश्यक प्रमाणात दैनंदिन शेण पाण्याचा वापर करून संयंत्र कार्यान्वित ठेवून त्याचा वापर करण्याबाबतचे लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.
- प्रस्ताव – पंचायत समिती कडील अनुदान मिळणे बाबतचा विहित नमुन्यातील.
- संयंत्र कार्यान्वित झाले नंतर संयंत्रासहीत लाभधारकाचा फोटोग्राफ.
पंचायत समिती कृषी विभाग योजना अंतर्गत वरीलप्रमाणे मुख्य योजना राबविल्या जातात त्यासोबतच खालील पैकी काही महत्वाच्या योजना देखील पंचायत समिती मार्फत राबविल्या जातात.
4 राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) अंतर्गत उपक्रम –
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून ती राज्य स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर राबवली जाते. या योजने अंतर्गत अनेक पंचायत समिती कृषी विभाग योजना येतात.
फळबाग लागवड – आंबा, पेरू, डाळिंब यांसारख्या फळबागांच्या लागवडीसाठी रोपे उपलब्ध करून देण्यात येतात आणि यावर अनुदान तसेच इतर तांत्रिक मदत देखिल केली जाते.
नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार – ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊस, आणि ठिबक सिंचन सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी अनुदान दिले जाते.
5 कृषी यांत्रिकीकरण
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या कृषी अवजारांच्या खरेदीसाठी ५०% ते ७५% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
6 मृदा आरोग्य पत्रिका (Soil Health Card)
या योजनेत कृषी विभागा कडून शेतकऱ्यांच्या शेतातील मातीचे नमुने गोळा करून परीक्षण केले जाते आणि मृदा आरोग्य पत्रिका दिल्या जातात.
7 शेतीपूरक व्यवसाय विकास योजना
केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेती पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जाते. पंचायत समिती कृषी विभाग योजना अंतर्गत पुढील व्यवसायांना चालू करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
शेळी/मेंढी पालन ( Goat,Sheep Farming)
कुक्कुटपालन (Poultry Farming)
मत्स्यपालन (Fisheries)
8 सिंचन सुविधा विकास योजना
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पावसाचे प्रमाण अनिश्चित असल्यामुळे सिंचन सुविधांची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची आहे. पंचायत समिती कृषी विभाग योजना शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुढील घटकांसाठी आवश्यक मदत करते.
नवीन विहीर बांधकाम
जुनी विहीर दुरुस्ती
शेततळे अस्तरीकरण
पंपसंच आणि पाईप्स अनुदान
9 शेतकरी प्रशिक्षण आणि शेती शाळा कार्यक्रम
शेती शाळा – कृषी विभाग शेतकऱ्यांसाठी शेती शाळा आयोजित करते, जिथे कृषी अधिकारी आणि विषय तज्ञांकडून प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळते.
प्रशिक्षण कार्यक्रम – कुक्कुटपालन प्रशिक्षण, शेळीपालन प्रशिक्षण, मत्स्यपालन प्रशिक्षण, जैविक शेती प्रशिक्षण, फळबाग लागवड प्रशिक्षण यांसारख्या विविध विषयांवर प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातात.
वरील योजनांपैकी काही योजना पंचायत समिती मार्फत ऑफलाईन पध्दतीने राबविल्या जातात तर काही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या mahadbt.maharashtra.gov.in या ऑनलाईन पोर्टल द्वारे राबविल्या जातात, त्यामध्ये अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन असून लाभ घेण्यासाठी वेळोवेळी करावयाच्या कार्यवाहीच्या सूचना लाभार्थ्याला SMS द्वारा कळवल्या जातात.
